नई दिल्ली। भारत ने बुधवार को बिम्सटेक देशों के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल स्वास्थ्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे के क्षेत्र में अर्जित अपनी विशेषज्ञता का लाभ उपलब्ध कराने की पेशकश की। यह पेशकश कोलंबो में बिम्सटेक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की पहली बैठक में की गई। बैठक में सर्वसम्मति से संयुक्त मंत्रिस्तरीय बयान और 2026-2030 के लिए संशोधित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्ययोजना को मंजूरी दी गई।
बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने देश की स्वास्थ्य संबंधी पहलों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने और उभरते स्वास्थ्य खतरों से निपटने की तैयारी मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग जरूरी है।
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, बैठक में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमा, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्री तथा वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए। संयुक्त बयान में सदस्य देशों ने सभी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और सतत विकास लक्ष्य-3 के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
इसमें रोग निगरानी, महामारी से निपटने की तैयारी, रोगाणुरोधी प्रतिरोध, डिजिटल स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी उपायों और स्वास्थ्य कर्मियों के विकास पर विशेष जोर दिया गया। बयान के अनुसार, संशोधित कार्ययोजना में रोग निगरानी, आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी, डिजिटल स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा और ‘वन हेल्थ’ के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई है।
इसमें टेलीमेडिसिन, विभिन्न अस्पतालों के बीच साझा किए जा सकने वाले डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और रोगों के निदान एवं उनके प्रसार के मॉडल तैयार करने में कृत्रिम मेधा (एआई) के इस्तेमाल को शामिल करते हुए बिम्सटेक डिजिटल स्वास्थ्य ढांचा विकसित करने की संभावनाएं तलाशने का भी प्रस्ताव है। बयान में कहा गया, ‘‘नड्डा ने घोषणा की कि भारत जामनगर स्थित आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए) में पारंपरिक चिकित्सा के लिए बिम्सटेक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा।’’
यह केंद्र संयुक्त अनुसंधान, शैक्षणिक आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को साझा करने में मदद करेगा। इसके अलावा, यह साक्ष्य-आधारित तरीकों तथा गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को बढ़ावा देगा।
केंद्रीय मंत्री ने भारत में 1.85 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिले स्वास्थ्य बीमा कवरेज और ई-संजीवनी के माध्यम से 50 करोड़ से अधिक टेली-परामर्श का भी उल्लेख किया।
बैठक से इतर नड्डा ने श्रीलंका के स्वास्थ्य मंत्री नलिंदा जयतिसा के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान श्रीलंका की आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा ‘1990 सुवा सेरिया’ के लिए पूरी तरह से सुसज्जित 100 अतिरिक्त एम्बुलेंस उपलब्ध कराने संबंधी एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) का आदान-प्रदान किया गया। इस पहल के लिए भारत 1,72.573 करोड़ श्रीलंकाई रुपये (लगभग 52.8 लाख अमेरिकी डॉलर) की अनुदान सहायता देगा। नड्डा ने नेपाल की स्वास्थ्य मंत्री नीशा मेहता से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय स्वास्थ्य सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की।
