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योजना के लक्ष्यों को शीघ्रता से पूरा करें - कलेक्टर अग्रवाल

गरियाबंद।  कलेक्टर  दीपक अग्रवाल ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक लेकर विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारि...


गरियाबंद।  कलेक्टर  दीपक अग्रवाल ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक लेकर विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में योजनाओं का शत-प्रतिशत सेचुरेशन करने, धान उठाव, ई-केवाईसी, 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा, डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीएम जनमन योजना, सीएम डेशबोर्ड, फार्मर रजिस्ट्री, जाति, निवास प्रमाण पत्र बनाने सहित अहम मुद्दों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ  जीआर मरकाम, अपर कलेक्टर  अरविंद पाण्डेय,  नवीन भगत सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर  अग्रवाल ने विद्युत मण्डल के अधिकारियों को कहा कि गांव में विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने के पूर्व इसकी सूचना ग्रामीणों को दे, साथ ही इसकी सूचना अखबार में प्रकाशित कराये। जिन क्षेत्रों में लो - वोल्टेज की समस्या है तो उसे सुधार कराये। कुछ ग्रामीणों द्वारा बिजली बिल का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है तो ऐसे गांव में जाकर उन्हें बिजली बिल भुगतान करने की समझाईश दे।

कलेक्टर अग्रवाल ने खाद्य विभाग, सहकारिता, नागरिक आपूर्ति निगम सहित संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि समिति में रखे धान उठाव की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरी की जाए। पीएम किसान सम्मान निधि और अन्य योजनाओं के तहत लाभार्थियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। पांचवीं और आठवीं बोर्ड परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिये। कलेक्टर ने डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि यह सर्वे कार्य समय पर पूरा हो ताकि योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों को मिल सके। जहां प्रारम्भ नहीं हुए हैं वहां प्रारम्भ करने, प्रधानमंत्री जनमन योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इस योजना के लक्ष्यों को शीघ्रता से पूरा करें।

उन्होंने जनदर्शन, मुख्यमंत्री जनदर्शन और पीएम पोर्टल में दर्ज आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई कर निराकृत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने लोकसेवा गांरटी अधिनियम के तहत सभी जनसेवाओं को शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा में हितग्राहियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा, विभिन्न सरकारी योजनाओं और समय सीमा पत्रकों की विस्तार से समीक्षा की गई। उन्होंने सभी योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने तथा आमजन को इसका लाभ जल्द से जल्द दिलाने साथ ही सभी विभागों को कार्य में पारदर्शिता और तत्परता बनाए रखने के निर्देश दिये।

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