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नगर पालिका तथा नगर निगम संशोधन विधेयक सदन में पास : विरोध में कांग्रेस ने किया सदन का बहिष्कार

रायपुर। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन गुरूवार को नगर पालिका तथा नगर निगम संशोधन विधेयक विपक्ष की अनुपस्थिति में पास कर दिया गया। प्...


रायपुर। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन गुरूवार को नगर पालिका तथा नगर निगम संशोधन विधेयक विपक्ष की अनुपस्थिति में पास कर दिया गया। प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। इस मामले में नगरीय प्रशासन मंत्री अरूण साव ने कहा कि हम निर्वाचित बाॅडी का कार्यकाल नहीं बढ़ा रहे हैं बल्कि इसके माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि यदि निर्धारित समय में चुनाव नहीं हो पाए तो आगामी छह माह के भीतर वहां पर चुनाव कराना अनिवार्य होगा। साव ने कहा कि कांग्रेस जिस संशोधन के आधार पर इसमें आपत्ति कर रही है उसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि किसी निर्वाचित बॉडी का कार्यकाल पांच साल से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। हमारे संशोधन में ऐसा कुछ भी नहीं है। चंूकि पंचायत राज अधिनियम में स्पष्ट है कि यदि किसी परिस्थिति में पांच साल के भीतर चुनाव नहीं हो पाया ताे छह माह के लिए प्रशासन या उसकी व्यवस्था की जाएगी। यह बिल्कुल भी असंवैधानिक नहीं है। 

नेता प्रतिपक्ष डॉ.चरणदास महंत ने कहा हम जो कह रहे हैं उसे मंत्री जी समझ नहीं रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं। आप यहां बड़े विधि विशेषज्ञों को बुला लीजिए। चर्चा हो जाए फिर प्रस्तुत कर लीजिए। यदि यहां संविधान के विपरीत चर्चा होगी तो हम सदन में नहीं रह पाएंगे। इसके बाद कांग्रेस ने कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया।

सड़क निर्माण में गड़बड़ी, चार अफसर सस्पेंड, ठेकेदार से रिकवरी भी करेंगे

प्रश्नकाल में दंतेवाड़ा में सड़क में गड़बड़ी के मुद्दे पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को घेरने की कोशिश की। उन्होंने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। विपक्षी विधायकों ने भी चंद्राकर का समर्थन करते हुए नारेबाजी की।

उप मुख्यमंत्री ने इस मामले में चार अफसरों को सस्पेंड करने के साथ ही एक रिटायर अफसर के खिलाफ जांच की घोषणा की। उन्होंने ठेकेदार के खिलाफ रिकवरी और एफआईआर के निर्देश भी दिए। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि ये टेंडर मूल लागत से करीब 10 प्रतिशत ज्यादा का था। सड़क 2.78 करोड़ में बनना था। इसमें से 1.81 करोड़ का भुगतान किया गया है।

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