आरडीए के ऑनलाईन पेमेन्ट की शुरुआत

रायपुर । रायपुर विकास प्राधिकरण के इन्द्रप्रस्थ रायपुरा फेस-2 के फ्लैट्स के निवासी अब जलशुल्क का भुगतान ऑनलाईन कर सकेगें। आवास एवं पर्यावरण ...

रायपुर । रायपुर विकास प्राधिकरण के इन्द्रप्रस्थ रायपुरा फेस-2 के फ्लैट्स के निवासी अब जलशुल्क का भुगतान ऑनलाईन कर सकेगें। आवास एवं पर्यावरण की सचिव आर. शंगीता की उपस्थिति में इसका प्राधिकरण कार्यालय में शुभारंभ किया गया।  इससे अब इन्द्रप्रस्थ रायपुरा फेस-2 के फ्लैट्स के निवासियों को जलशुल्क जमा करने के लिए प्राधिकरण कार्यालय आने की जरुरत नहीं पड़ेगी। इसका भुगतान रायपुर विकास प्राधिकरण के रिकॉर्ड अनुसार दिए गए मोबाइल नंबर से ओटीपी प्राप्त कर लॉगिन करने के उपरांत किया जा सकेगा।   राशि का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई से किया जा सकेगा।

रायपुर विकास प्राधिकरण में आज संचालक मंडल की बैठक हुई। इसमें देवेन्द्रनगर स्थित सिटी सेन्टर मॉल के पीछे एकता मॉल निर्माण के लिए निविदित दर स्वीकृति का अनुमोदन किया गया। बैठक में जानकारी दी गई कि कौशल्या माता विहार (कमल विहार) योजना के सेक्टर 1,2,8ए,8बी,10,11बी,14ए एवं 14बी में 253 दो बीएचके ईडब्लूएस फ्लैट्स तथा रो हाऊस निर्माण कार्य पूरा नहीं करने वाले ठेकेदार का कार्य निरस्त कर उसे ब्लैक लिस्ट (डीबार) करने का निर्देश दिया गया। बैठक में ठेकेदार की रिस्क एंड कॉस्ट पर शेष निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए न्यूनतम निविदा राशि 14.125 करोड़ रुपए की स्वीकृति देते हुए नई निर्माण एजेंसी को नियुक्त करने का अनुमोदन किया गया।  

प्राधिकरण कार्यालय में हुई बैठक की अध्यक्षता रायपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष व आवास एवं पर्यावरण विभाग की सचिव सुश्री आर. शंगीता ने की । बैठक में जिस पीएम एक्ता माल के निर्माण एजेंसी की नियुक्ति को स्वीकृति दी गई वह देवेन्द्रनगर के छत्तीसगढ़ हॉट के स्थान पर निर्मित होगा। पीएम एकता मॉल में सभी राज्यों के हस्तशिल्प उत्पादों की दुकानें होगीं तथा छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के हस्तशिल्प उत्पादों की दुकानें होगीं। पीएम एकता मॉल का सुपर बिल्टअप क्षेत्रफल 4,73,392 वर्गफुट तथा निर्माण लागत रुपए 150.70 लाख रुपए होगी। 

एक अन्य प्रस्ताव में संचालक मंडल को जानकारी दी गई कि राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो व्दारा पूर्व के एक प्रकरण क्रमांक 17/95 में वाद दायर करने के कारण शैलेंद्र नगर  योजना के 178 भूखंडधारियों की नस्तियों जप्त की गई थी। ऐसे प्रभावित गत 25 वर्षों से अपनी आवंटित संपत्तियों को विक्रय, हस्तांतरित नही कर पा रहे थे। राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो के प्रकरण का न्यायालय में खात्मा होन के बाद अब प्रभावित भूखंडधारियों को फ्रीहोल्ड व विक्रय अनुमति को दी जा सकेगा। इससे प्रभावित लोगों का काफी राहत मिलेगी। 

संचालक मंडल की बैठक में वित्त विभाग के संयुक्त सचिव सीताराम तिवारी, आवास एवं पर्यावरण विभाग के संयुक्त संचिव सी तिर्की, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अपर संचालक संदीप बागड़े, कलेक्टोरेट के प्रतिनिधि अपर कलेक्टर देवेन्द्र पटेल, नगर पालिक निगम के प्रतिनिधि अधीक्षण अभियंता राजेश शर्मा, क्षेत्रीय कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश से सहायक संचालक ऐश्वर्य जायसवाल, लोक निर्माण विभाग से कार्यपालन अभियंता यू.डी.मेश्राम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से अधीक्षण अभियंता एस. के. गौड़, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी रायपुर से कार्यपालन अभियंता आशीष अग्निहोत्री, वन विभाग रायपुर से मुख्य वन संरक्षक राकेश चौबे तथा रायपुर विकास प्राधिकरण की अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित थी।