कलेक्टर ने की वन विभाग के कार्यों की समीक्षा

कोंडागांव। कलेक्टर कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में मंगलवार को वन विभाग द्वारा संचालित कार्यों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर केशकाल वन मंडलाधिका...

कोंडागांव। कलेक्टर कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में मंगलवार को वन विभाग द्वारा संचालित कार्यों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर केशकाल वन मंडलाधिकारी एन गुरुनाथन, कोंडागांव वन मंडलाधिकारी आरके जांगड़े, भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी नवीन कुमार सहित वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

जिला कार्यालय के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने कहा कि शासन द्वारा सभी शासकीय भुगतान बैंक खातों में ऑनलाईन माध्यम से किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिले में वन विभाग के हितग्राहियों का भी बैंक खाता खुलवाने तथा बैंक खातों की आधार सीडिंग संबंधी कार्यवाही अवश्य सुनिश्चित किया जाए। इनमें तेंदूपत्ता संग्राहक से लेकर श्रमिक भी शामिल हैं। उन्होंने शत-प्रतिशत तेंदूपत्ता संग्राहकों का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने वन अधिकार पत्र धारक किसानों के मृत्यु के प्रकरणों में नामांतरण की कार्यवाही भी जुलाई और अगस्त के महीने में मिशन मोड में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से भी लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने जनसमस्या निवारण शिविरों में वन अधिकार पत्र वितरण के संबंध में भी निर्देशित किया।

कलेक्टर ने सड़क, तालाब, नदी सहित विभिन्न जलस्त्रोंतों के किनारे और सार्वजनिक स्थानांे में वृक्षारोपण के वृहद कार्यक्रम आयोजित करने के साथ ही आवश्यक प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। वहीं मनरेगा योजनान्तर्गत 2021-22 से पूर्व सत्रों में स्वीकृत किए गए कार्यों को शीघ्र पूर्ण करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र व पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि कोंडागांव वन मंडल में कुल मनरेगा के कुल 184 कार्य लंबित हैं, जिनमें वर्ष 2019-20 में 15, वर्ष 2020-21 में 80, वर्ष 2021-22 में 59 और वर्ष 2022-23 में 30 कार्य लंबित हैं, वहीं केशकाल वन मंडल में वर्ष 2019-20 में 6, वर्ष 2020-21 में 78, वर्ष 2021-22 में 46 और वर्ष 2022-23 में 11 कार्य लंबित हैं।

कलेक्टर ने वन क्षेत्रों में स्थित पर्यटन केन्द्रों में पर्यटकों की सुविधाओं के लिए आवश्यक प्रस्ताव भी एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा जल संरक्षण के लिए मिशन जल शक्ति के तहत महिलाओं को जोड़ते हुए कार्य किया जा रहा है। जल संरक्षण की इस मुहिम के तहत सभी जल स्त्रातों के चिन्हांकन के साथ ही इनके संरक्षण की दिशा में कार्य किया जाएगा। इस अभियान के तहत जनजागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें वन विभाग के कर्मचारी-अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता की आवश्यकता है।